वित्त मंत्री के फैसले रोज़मर्रा की जेब और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर असर डालते हैं। यहाँ आप वही खबरें और विश्लेषण पाएँगे जो सीधे कर, बजट, सरकारी खर्च और आर्थिक नीतियों से जुड़ी हों। सादा भाषा में सटीक जानकारी चाहिए? यही पेज मदद करेगा।
क्या नया बजट आया? कर में क्या बदलाव हुए? सरकारी सब्सिडी या आर्थिक पैकेज का असर आपकी नौकरी, निवेश या छोटे व्यवसाय पर कैसा पड़ेगा—ऐसी बातें हम सीधे, सुबोध और प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं। हर खबर के साथ हम बताते हैं कि निर्णय किस तरह काम करेगा और किसे ध्यान रखना चाहिए।
यहां आप पायेंगे: बजट घोषणाएँ और मुख्य बिंदु, टैक्स नीति में बदलाव, वित्त मंत्री के भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य निष्कर्ष, बैंक दरों और मुद्रास्फीति पर असर, सरकारी योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था, और बाजार पर तात्कालिक प्रतिक्रियाएँ। साथ ही आम आदमी के लिए आसान समझ — जैसे टैक्स स्लैब में बदलाव होने पर आपकी आमदनी पर क्या असर होगा।
हम केवल जानकारी नहीं देते। हर खबर में यह बताते हैं कि आगे क्या बदल सकता है और किस सरकारी दस्तावेज़ या नोटिस को पढ़ना चाहिए। यदि कोई नीति छोटे व्यापारों, किसानों या सवर्ण वर्ग की आर्थिक गति पर प्रभाव डालेगी, तो हम उसे साफ़ शब्दों में बताएँगे।
सरकारी बयान, वित्त मंत्रालय की आधिकारिक साइट, केंद्रीय बजट दस्तावेज़, आरबीआई नोटिस और केंद्रीय बजट भाषण प्राथमिक स्रोत हैं। बाजार प्रतिक्रिया देखने के लिए शेयर बाजार के संकेतक और कंपनी-विशेष जानकारी देखें। हम उन स्रोतों को जोड़कर और संदर्भ दे कर खबर पेश करते हैं ताकि आप सीधे मूल दस्तावेज़ तक पहुँच सकें।
क्या आपको तुरंत निर्णय लेना है—जैसे निवेश बदलना या टैक्स फाइलिंग के लिए तैयारी? हमारी ताज़ा खबरों के साथ दिए गए स्पष्ट पॉइंट-आउट पढ़ें: किस तारीख तक नीतियाँ लागू होंगी, किस समूह को राहत या नई बाधा मिलेगी, और कौन से दस्तावेज़ देखें।
पढ़ने का एक सरल तरीका: सबसे पहले हेडलाइन और सब-हेड पढ़ें, फिर हमारे ‘क्या बदलता है’ भाग को देखिए, और अंत में स्रोत लिंक पर जाइए। इससे समय बचेगा और आप सही निर्णय ले पाएँगे।
अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ख़ास पहलू पर गहराई से लिखें—जैसे GST में बदलाव का SMEs पर असर या बजट में शिक्षा-विनियोग—हमें बताइए। न्यूज़ अलर्ट और सब्सक्रिप्शन ऑन करने से हर नई रिपोर्ट आपकी इनबॉक्स में सीधे पहुँच जाएगी।
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संसद का बजट सत्र 22 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, इसके बाद 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह तीसरी बार है जब मोदी सरकार बजट पेश करेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5-7% बताई गई है।
