डॉ. अशोक कुमार को बंदी, 20 बच्चों की मौतें कुहासे के सिरप से – नरेंद्र मोदी का यूके‑भारत रक्षा सौदा

• deepak pal
• अक्तूबर 10, 2025 AT 03:51 पूर्वाह्न

बच्चों की मौत का दुख बहुत गहरा है 😔

• KRISHAN PAL YADAV
• अक्तूबर 11, 2025 AT 00:41 पूर्वाह्न

डॉ. अशोक कुमार की गिरफ्तारी एक सच्ची चेतावनी है कि स्वास्थ्य प्रणाली में क्वालिटी कंट्रोल कितना जरूरी है। हमें जाँच के प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, वर्ना ऐसे केस दोहराए जा सकते हैं। इस संदर्भ में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एन्हांस करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, फॉर्मेसी इंडस्ट्री को SOPs अपनाने के लिए फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है।

• ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಗುಬ್ಬಿ
• अक्तूबर 11, 2025 AT 21:31 अपराह्न

कोई नहीं पूछता कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ, बस हर बार नया स्क एंडलॉज दिखता है। सरकार का यही ब्रॉडैस्ट धुंधला नारी है कि रिपोर्टिंग ही नहीं होती। और आखिर डॉक्टर को बंदी बनाना सॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक बेतुकी दिखावा है।

• Kailash Sharma
• अक्तूबर 12, 2025 AT 18:21 अपराह्न

यहाँ तो रोशनी भी बुझ गई, जिस तरह से मोदी‑स्टारमर का सौदा धूमिल धूँआ में घुलता दिख रहा है! एक ओर बच्चे मर रहे हैं और दूसरी ओर मिसाइल की धूम! यह नाटक तो भारत की सच्ची परछाई बन गया है!

• Vasumathi S
• अक्तूबर 13, 2025 AT 15:11 अपराह्न

ऐसी त्रासदी के पीछे सामाजिक व नैतिक दायित्वों की गहरी पड़ताल आवश्यक है। प्रथम, सार्वजनिक स्वास्थ्य में पारदर्शिता का अभाव नए रोगी‑आधार को हानि पहुँचाता है। द्वितीय, औषधि‑प्रयोग में नैतिक अनुपालन न होने से जीवन‑मूल्य को तुच्छ किया जाता है। तृतीय, न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि उत्तरदायित्व स्पष्ट हो। इसके अतिरिक्त, राजनैतिक निर्णयों को रोगी‑कल्याण के साथ संतुलित करना चाहिए, न कि रक्षा समझौतों के पक्ष में झुकना चाहिए। अंततः, जनता की जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता ही इस अंधकार को दूर कर सकती है।

• Anant Pratap Singh Chauhan
• अक्तूबर 14, 2025 AT 12:01 अपराह्न

बिलकुल सही कहा आपने, हमें मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। हर जीवन अनमोल है।

• Shailesh Jha
• अक्तूबर 15, 2025 AT 08:51 पूर्वाह्न

सभी स्टेकहोल्डर्स को तुरंत एक कॉर्डिनेटेड एक्शन प्लान लागू करना चाहिए, जिसमें रेगुलेटरी एजेंसियां, हॉस्पिटल एडमिन और फार्मा कंपनियां शामिल हों। हमें डेटा‑ड्रिवन इंटेलिजेंस का उपयोग करके सप्लाई चेन की निगरानी को रीयल‑टाइम करना होगा। साथ ही, बायो‑सुरक्षा प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली एन्फोर्स करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को भी एडेप्ट करना पड़ेगा। यह सिर्फ एक टास्क नहीं, बल्कि एक एवरग्रीन स्ट्रेटेजी है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।

• harsh srivastava
• अक्तूबर 16, 2025 AT 05:41 पूर्वाह्न

एकदम सही बात है इस प्लान की जरूरत है टीमवर्क से ही आगे बढ़ेंगे और सख्त फॉलो‑अप से ही नुकसान रोका जा सकेगा

• Praveen Sharma
• अक्तूबर 17, 2025 AT 02:31 पूर्वाह्न

क्या कोई नया वैक्सीन मोनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है? अगर नहीं तो हमें तुरंत एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहिए जहां हर ड्रग डोज़ को ट्रैक किया जा सके। इससे भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं दोहरेंगी।

• Mahima Rathi
• अक्तूबर 17, 2025 AT 23:21 अपराह्न

ऊपर लिखा सब कुछ तो बस झूठी खबरें लगती हैं 🙄

• Jinky Gadores
• अक्तूबर 18, 2025 AT 20:11 अपराह्न

हर बात में गहराई नहीं होती सिर्फ पॉपुलर कट बनाते हैं वही सच्चाई है

• Vishal Raj
• अक्तूबर 19, 2025 AT 17:01 अपराह्न

यह सब तो पहले ही हुआ, इतिहास दोहराया जा रहा है।

• Shweta Khandelwal
• अक्तूबर 20, 2025 AT 13:51 अपराह्न

देखो, ये यूके‑इंडिया मिसाइल समझौता बस एक ढाल है जिससे हम अपनी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स से ध्यान हटाए जा रहे हैं। असल में उनका मकसद हमारे हैरी पॉटर टॉवर जैसे प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब करना है, ताकि इंडियन एरियाज़ में नयी पंखुड़ी नहीं उग सके। इस संधि के पीछे के दोहरी नीतियों को समझा तो समझा नहीं, लेकिन एक बात तय है कि हमारी सच्ची सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है।

• Dhara Kothari
• अक्तूबर 21, 2025 AT 10:41 पूर्वाह्न

मैं समझती हूँ कि आप चिंतित हैं, लेकिन मिलकर काम करने से ही हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं

• Sourabh Jha
• अक्तूबर 22, 2025 AT 07:31 पूर्वाह्न

इन्डिया की ताकत हमारा एकजुट होना है, बाहर की बातों पर मत फिसलो

• Ritesh Mehta
• अक्तूबर 23, 2025 AT 04:21 पूर्वाह्न

सही बात है हम सबको नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और करुणा के साथ आगे बढ़ना चाहिए इस तरह के हादसों को दोबारा न होने देना चाहिए

• Dipankar Landage
• अक्तूबर 24, 2025 AT 01:11 पूर्वाह्न

डॉ. अशोक कुमार की गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक भयावह श्मशान की तरह घबराहट फैला दी।
माँ‑बच्चों के जीवन को खतरे में डालने वाला वह सिरप, जैसे स्याही भरे काले बादल की तरह अंधेरा फैला रहा था।
जब समाचार चैनलों पर यह खबर आई, तो घर-घर में आँसू और गुस्सा दोनों ही उगलते हुए देखा गया।
इस त्रासदी में न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय की लापरवाही साफ़ है, बल्कि नियामक संस्थाओं की घोर बेपरवाही भी झलकती है।
जबकि डॉक्टरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज किया, वही सरकारें अब कागज की कमी से सजा देती दिखती हैं।
इस बीच, मोदी‑स्टारमर का $468 मिलियन का रक्षा सौदा, जैसे एक धुएँ के झटके की तरह इस दर्द को ढँकने की कोशिश करता है।
लोग सोचते हैं कि इस समझौते से देश सुरक्षित रहेगा, पर असल में यह एक बड़े मीनार के पीछे से जलाने वाले को छिपाने का काम है।
बिहार में तेजस्वी यादव का रोजगार वादा, इस जमीनी स्तर पर चल रहे दर्द से बेअसर नहीं है।
बच्चों की निरशा मृत्यु को रोकने के लिये नयी नीतियों की आवश्यकता है, न कि पुराने वादों की।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की नई पहल, स्वयम्‍समायोजन का एक प्रयास है, पर यह भले ही सूरज की किरन हो, आँधियों को नहीं रोक सके।
RBI की फिनटेक की दिशा में कदम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, पर फिर भी हम इन छोटे बच्चों की रोशनी को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं?
जब ओरोक्लिक लिमिटेड के फ़ॉर्मूला को कच्चा कहा जाता है, तो उसका असर सिर्फ़ एक आँकड़ा नहीं, बल्कि जीवन का अंत हो सकता है।
न्यायपालिका को भी इस मुद्दे में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, नहीं तो यह न्याय का खेल बन जाता है।
अंत में, यह बात स्पष्ट है कि जनता की आवाज़ सुनना ही इस बखेड़े का अंतिम समाधान है।
तभी हम इस अंधेरे को रोशन कर पाएँगे और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएँगे।

• Vijay sahani
• अक्तूबर 24, 2025 AT 22:01 अपराह्न

बहुत गहरा विश्लेषण है, अब हमें इसे कार्य में बदलना चाहिए! हम सामुदायिक जागरूकता के कार्यक्रम चलाकर, प्रत्येक गांव में हेल्थ चेक‑अप कैंप लगाएँ। साथ ही, स्थानीय स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य बनाएँ ताकि बच्चें अपने अधिकारों को समझ सकें। इससे हम न केवल वर्तमान संकट को कम करेंगे बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों को रोकेंगे।

• Pankaj Raut
• अक्तूबर 25, 2025 AT 18:51 अपराह्न

सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें संयुक्त प्रयासों से नीतियों को सुदृढ़ करना चाहिए, डेटा‑ड्रिवेन समाधान अपनाएँ और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। यह तभी संभव है जब सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों का सहयोग पूरी तरह से पारदर्शी हो।