जब डॉ. अशोक कुमार, फ़ार्मास्यूटिकल फ़र्म के मालिक को 10 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो यह खबर पूरे देश में हलचल मचा दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को 9 अक्टूबर को नोटिस जारी किया, क्योंकि 20 से अधिक बच्चों की मौतें कुहासे का सिरप से जुड़ी हुई थीं।
पहली रिपोर्टें दिसंबर 2024 में आईं, जब छोटे शहरों के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को गंभीर श्वास‑समस्या के साथ लाया गया। जांच में पता चला कि जिस सिरप का उपयोग किया गया था, वह दूषित पौध‑सर्जन के कारण था। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे इन्फ़्लूएंज़ा वैक्सीन के साथ अनियंत्रित मिलावट ने इस त्रासदी को जन्म दिया। अब तक 24 मौतें दर्ज हुई हैं, लेकिन कई केस अभी भी अनसुलझे हैं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (भारतीय मेडिकल संघ) ने तत्काल जु. पी. एनड्डा (केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री) से केस को वापस लेने और फ़ार्मा निर्माता के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की मांग की। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तीन राज्यों को 48 घंटे के अंदर सभी प्रभावित बच्चों की फाइलें और उपचार की स्थिति रिपोर्ट करने का आदेश दिया।
बजट वार्षिक 2025‑26 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आपदा के मद्देनज़र विशेष निधि आवंटित की, जिसमें 150 करोड़ रुपए का तत्काल राहत फंड शामिल है। यह फंड औषधि परीक्षण, डोज़ नियंत्रण और पीड़ित परिवारों के समर्थन में उपयोग किया जाएगा।
इसी दिन, नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री और यूके के प्रधान मंत्री केयर स्टारमर ने $468 मिलियन के मिसाइल रक्षा समझौते पर दस्तख़त किए। समझौते में दोनों देशों के बीच एंटी‑एयरक्राफ्ट और एंटी‑बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का साझा विकास शामिल है। मॉडि ने इस समझौते को "हमारे संबंधों में नई ऊर्जा" कहा।
बिहार में, डिप्टी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 अक्टूबर को "एक घर में एक सरकारी नौकरी" का वादा किया, जो युवा वर्ग के बीच चुनावी चर्चा का मुख्य बिंदु बन गया। उनके इस वादे पर कई विरोधी नेताओं ने आर्थिक झूठ और अस्थिरता का इशारा किया।
रिज़र्व बैंकर ऑफ़ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में हुआ Fintech India Summit 2025 के समापन सत्र में कहा, "हम फिनटेक कंपनियों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित कर रहे हैं"। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए डिजिटल लोन उत्पादों की बात की।
इसी दौरान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) ने SWAYAM 2025 जुलाई सेमेस्टर के लिये पंजीकरण शुरू किया, जिससे लाखों विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेना आसान होगा।
आयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का दिन जब निकट आ रहा है, तब प्रधान मंत्री मोदी के उस समारोह में शिरकत करने की संभावना ने धार्मिक एवं राजनीति के संगम को फिर से उजागर किया। मंदिर के कार्य में अब तक 24,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, और श्रीलंका के नेवी ने रमेेश्वर (तमिलनाडु) से 30 भारतीय मछुआरे को गिरफ्तार किया, जिससे समुद्री सीमा सुरक्षा पर नई बहस छिड़ गई।
फिजी ने 10 अक्टूबर को अपना पहला राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति लॉन्च किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिये विश्व आर्थिक वृद्धि 3% का अनुमान दिया, लेकिन पाखण्डी विकास दरों की चेतावनी दी। यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन ने इसराइल‑हामास मध्यस्थता योजना की पहली चरण की घोषणा की, और यूक्रेन ने बेल्गोरड में तीसरे दिन लगातार दावेदार हमले जारी रखे।
नई दिल्ली में 27‑30 अक्टूबर 2025 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन (ISA) 8th संस्करण को भारत की ऊर्जा नीतियों में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सम्मेलन में सौर तकनीक, ऊर्जा भंडारण और जलवायु परिवर्तन पर सत्र होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि यह सम्मेलन धूप‑सहायक ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सस्ती ऊर्जा विकल्प प्रदान कर सकता है।
एक तरफ, कई राज्य सरकारें रेल प्रदशन के लिये ₹24,000 करोड़ की मंजूरी मिली है, जिससे दक्षिण और उत्तर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के आठ विश्वविद्यालयों में उपेक्षित उपकुलपति नियुक्तियों को साफ़ कर दिया, जिससे शैक्षणिक अस्थिरता कम होगी।
ऐसे समृद्ध समाचारों की बुनियाद पर, जनता को सजग रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। अगले हफ्तों में सरकार के कदमों का असर स्पष्ट होगा, और यह देखना रहेगा कि क्या न्यायपालिका, नागरिक समाज और राजनैतिक शक्ति मिलकर इन चुनौतियों का समाधान कर पाएँगी।
डॉ. अशोक कुमार की हिरासत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उठी कार्रवाई, और मोदी‑स्टारमर का रक्षा समझौता इस सप्ताह के शीर्ष समाचार बने। साथ‑ही‑साथ, बिहार में तेजस्वी यादव का रोजगार वादा और आयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन भी ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। जनता के स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा के लिये ये सभी विकास एक जटिल लेकिन प्रेरणादायक कहानी पेश करते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस भेजा है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 22 बच्चों की मौतें इस दूषित सिरप से जुड़ी पाई गई हैं। प्रत्येक राज्य ने अलग‑अलग रिपोर्टें दी हैं, लेकिन सभी ने तत्काल जांच की मांग की है।
इंडिया‑यूके ने $468 मिलियन (लगभग ₹38,000 करोड़) का समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों का मुख्य उद्देश्य एंटी‑एयरक्राफ्ट और एंटी‑बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक को साझा करना, शिरॉक्स रीजन में मान्य रणनीतिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना है।
बिहार सरकार ने कहा है कि यह योजना शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और वार्षिक नौकरी मेलों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करेगी। लेकिन नीति के कार्यान्वयन के लिये राज्य वित्तीय संसाधनों और भर्तियों की स्पष्ट सूची अभी घोषित नहीं की गई है, जिससे आलोचकों ने इसे अव्यावहारिक कहा है।
27‑30 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में सौर पैनल तकनीक में नवाचार, ऊर्जा भंडारण समाधान, ग्रामीण सौर इलेक्ट्रिक ग्रिड और जलवायु परिवर्तन के मुकाबले सौर ऊर्जा की भूमिका पर गहन सत्र होंगे। कई देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियां और निजी सौर कंपनियां हिस्सा लेगीं।
NTA ने इस बार 150 नए ऑनलाइन कोर्स जोड़े हैं, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मार्केटिंग और जलवायु विज्ञान शामिल हैं। पंजीकरण 10 अक्टूबर से खुलेगा, और योग्य छात्र अपने परिणामों को सीधे सरकारी पोर्टल पर देख सकेंगे। यह पहल भारत के डिजिटल शिक्षा अभियन को तेज़ करने के लक्ष्य से की गई है।
बच्चों की मौत का दुख बहुत गहरा है 😔
