भिलवाड़ा शहरी सुधार ट्रस्ट (यूआईटी) ने भिलवाड़ा आवास योजना के तहत 3,081 residential प्लॉट्स की लॉटरी आयोजित की। परिणाम 22 सितंबर 2025 को घोषित किए गए, जो नवरात्रि के शुभ मौसम में हजारों घर‑सपनों को साकार करने का वादा कर रहा था। कुल 89,765 आवेदन प्राप्त हुए, जो लगभग नौ अलग‑अलग आवास योजनाओं में बँटे थे। इनमें पैंचवटी योजना सबसे बड़ी थी, जिसमें 956 प्लॉट्स उपलब्ध कराए गए और यह सबसे अधिक आकर्षित करने वाली योजना बन गई।
हर आवेदन फॉर्म की कीमत 2,000 रुपये रखी गई, जो अजमेर जैसे अन्य शहरों के 1,000 रुपये के शुल्क से अधिक थी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 तय की गई थी, जिससे इच्छुक आवेदकों को पर्याप्त समय मिला। इस अवधि में सभी वर्गों – EWS, LIG, MIG और HIG – के लिए अलग‑अलग कोटा निर्धारित किए गए। EWS और LIG में एक परिवार को एक इकाई माना गया, जबकि MIG और HIG में व्यक्तिगत आवेदक को अलग इकाई माना गया।
जाँच प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए यूआईटी ने गहन स्क्रूटनी टीम बनाई। 20 अगस्त 2025 तक 61,000 आवेदनों की जाँच पूरी हो गई। इस कार्य का नेतृत्व supervising engineer रजु बडरिया, तहसीलदार, ज़मीन अधिग्रहण अधिकारी और executive engineer ने किया। हर अधिकारी को प्रति दिन 300 आवेदनों की जाँच का लक्ष्य था, जिससे बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ी नज़रें जल्दी से प्रोसेस हो सकें। ट्रस्ट सचिव ललित गोयल ने इस जाँच को एक महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया, ताकि सितंबर के पहले सप्ताह में लॉटरी ड्रॉ संभव हो सके।
लॉटरी का ऑनलाइन संचालन जयपुर डिवेलपमेंट अथॉरिटी (JDA) की IT टीम ने किया। सभी सत्यापित आवेदन departmental servers पर अपलोड किए गए, और किसी भी त्रुटि को फोन द्वारा सीधे आवेदकों से संपर्क कर सुधार लिया गया। लॉटरी के लिए Executive Engineer रविश श्रीवास्तव ने जिम्मेदारी संभाली और कहा कि आवंटन पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। इस डिजिटल विधि ने पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया, जिससे जनता का भरोसा जीतने में मदद मिली।
लॉटरी के साथ ही एक बड़ा विवाद भी उभरा। कई किसान और अचल संपत्ति दलिलदारों ने यूआईटी पर शहर के मास्टर प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कलेक्टर की इमारत के बाहर बड़े झंडे खेलाए और कहा कि यूआईटी ने सेक्शन‑32 के तहत बहु‑उद्देश्यीय योजना में अनधिकृत परिवर्तन किए हैं। मुख्य बिंदु यह था कि पूर्व में प्रस्तावित बहु‑उद्देश्यीय योजना को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए।
इन अभियानों के बीच, जिला कलेक्टर और यूआईटी चेयरमैन जसमीट सिंह संधू ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अनधिकृत परिवर्तन नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा योजना आधिकारिक रूप से मान्य है और किसी भी प्रकार की फेरबदल करने की कोई कानूनी शक्ति यूआईटी के पास नहीं है। उनकी टिप्पणी ने प्रोसेस को कानूनी ढाँचे में रखकर विरोध प्रदर्शनों को थोड़ा कम कर दिया।
उसी समय, यूआईटी ने कहा कि इस लॉटरी में सभी वर्गों के लिए बराबर अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे सामाजिक न्याय के साथ आवास उपलब्धता भी सुनिश्चित हुई। विपक्षी समूहों ने भविष्य में ऐसे परियोजनाओं में जन भागीदारी बढ़ाने की मांग की, जबकि प्रशासन ने इस बात पर बल दिया कि आगे भी ऑनलाइन लॉटरी जैसी तकनीकी उपायों के साथ पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी।
भिलवाड़ा के बढ़ते जनसंख्या को देखते हुए, इस तरह की बड़े पैमाने पर आवास योजना सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस लॉटरी के माध्यम से लाखों रुपये का निवेश, विस्तृत जाँच प्रक्रिया और डिजिटल वितरण प्रणाली ने यह साबित किया कि शहरी विकास में प्रशासनिक दक्षता को भरोसेमंद बनाया जा सकता है। भविष्य में भी इस मॉडल को दोहराने की संभावना बनी हुई है, जिससे अन्य शहरों को भी समान रूप से लाभ मिल सकेगा।
